Punjab cabinet approves EV policy: पंजाब सरकार ने क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी) 2022 का समर्थन किया। इससे प्रकृति और आम जनता दोनों को फायदा होगा। इस नए नियम के सकारात्मक प्रभावों को पहले आओ पहले पाओ के तरीके से राज्य की जनता में वितरित किया जाएगा।
यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले 100,000 खरीदारों को 10,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ई-रिक्शा खरीदने वाले पहले 10,000 लोगों को वित्तीय प्रोत्साहन या रुपये तक की छूट मिलेगी। हल्के वाणिज्यिक वाहनों के पहले 5,000 ग्राहकों को 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, यह ईवी पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से बचने का प्रयास करेगा। पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति, 2022 का इरादा उन्हें लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में बढ़ावा देना है। इन शहरों में पंजाब के कुल वाहनों का आधा हिस्सा है।
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इसके अतिरिक्त, सरकार ने कहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों, घटकों और इलेक्ट्रिक बैटरी के निर्माण का केंद्र बनने के लिए समर्पित होगा। साथ ही, इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 23-24 फरवरी को मोहाली में होने वाले इन्वेस्टर्स कांफ्रेंस में चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में सरकार ने यह तारीख क्यों चुनी?
भारत में सबसे ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारें
आपको बता दें कि जब टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने भारत में अपने ईवी को बेचने में कठिनाई की आलोचना की, तो यह पंजाब ही था जिसने राज्य में एक सुविधा स्थापित करने के लिए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को लुभाने का प्रयास किया था।
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एक नई औद्योगिक नीति के निर्माण पर चर्चा करते हुए, विकास और शहरीकरण मंत्री अमन अरोड़ा ने उल्लेख किया कि उद्योग में विभिन्न प्रतिभागियों के सुझावों को शामिल किया गया है। उन्होंने उद्योगों को दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों पर भी चर्चा की, जिसमें बिजली की कम लागत भी शामिल है। अरोड़ा ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं और सरकार ने पहले ही वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने वालों के लिए प्रोत्साहन अधिनियमित किया है।
इलेक्ट्रिक वाहन वाले इस जानकारी से बड़े नुकसान से बच सकते हैं
